केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में सहभागिता की।
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्रामीण रोजगार, श्रमिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से यह व्यापक वित्तीय एवं नीतिगत पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई, 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था के अंतर्गत ट्रान्जिशन प्रक्रिया पूरी तरह श्रमिक-केंद्रित, सुचारु एवं बाधारहित होनी चाहिए।
श्री चौहान ने कहा कि यह केवल एक योजना का परिवर्तन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रमिकों के जीवन, रोजगार और आजीविका से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि “एक भी श्रमिक काम से वंचित न रहे” तथा रोजगार उपलब्धता, समयबद्ध मजदूरी भुगतान एवं श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत पूर्व में ही ₹ रू 30,000 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹95,692 करोड़ की अंतरिम धनराशि आवंटित की जा रही है। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि बढ़कर लगभग रू 1.25 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह धनराशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, जिससे प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि निधि का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत विकास कार्यों में किया जाए, ताकि रोजगार सृजन के साथ-साथ टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण भी सुनिश्चित हो सके।
श्री चौहान ने राज्यों से अपेक्षा की कि पर्याप्त संख्या में विकास कार्यों को पूर्व स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे 1 जुलाई, 2026 से ही रोजगार सृजन एवं विकास कार्यों को गति मिल सके।
राज्यों के लिए घोषित अंतरिम आवंटन में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक रू9,721.48 करोड़ की धनराशि प्रदान किए जाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।उन्होंने कहा कि यह आवंटन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना के विस्तार तथा गांवों की समृद्धि को नई गति प्रदान करेगा। राज्य सरकार इस धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही एवं प्रभावशीलता के साथ करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।