लखनऊ,18 जुलाई 2026उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने जनपद मऊ में आपराधिक वसूली गैंग, भूमाफियाओं तथा राजनीतिक संरक्षण में पनप रही अवैध गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध प्रभावी, निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जनपद में कानून का राज कायम रहे और किसी भी प्रकार की माफियागिरी दोबारा पनपने न पाए।मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति अथवा गिरोह को कानून अपने हाथ में लेने, अवैध वसूली करने, भूमि पर अवैध कब्जा करने अथवा भय और दबाव का वातावरण बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का भ्रम है, तो प्रशासन निष्पक्षता के साथ कानून के अनुसार कार्रवाई करे और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए।इसके साथ ही मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने अपने प्रतिनिधि के द्वारा जनपद की ग्राम पंचायतों के प्रधानों के उत्पीड़न पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं तथ्यों के आधार पर होनी ही चाहिए, लेकिन निराधार शिकायतों के आधार पर जनप्रतिनिधियों को बार-बार जांच के नाम पर परेशान करना उचित नहीं है।उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने या दबाव में लाने का कोई भी प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।मंत्री श्री शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। भूमाफियाओं, अवैध वसूली करने वाले गिरोहों तथा आम जनता और जनप्रतिनिधियों को भयभीत करने वाले तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि मऊ में सुशासन, सुरक्षा और विकास का वातावरण और अधिक मजबूत हो सके।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट है—अपराध और माफियागिरी के प्रति शून्य सहिष्णुता तथा ईमानदार जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के हितों की पूरी सुरक्षा। इसी भावना के अनुरूप प्रशासन पूरी निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ कार्य करे।
