मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एकाधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: अगले हफ्ते होगी सुनवाई

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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा चुनाव आयोग के नाम पर अकेले (एकतरफा) फैसले लेने के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्या कांत की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा मामले की जल्द सुनवाई (Early Hearing) की मांग रखी गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

याचिका के मुख्य बिंदु और आरोप:

  • बहु-सदस्यीय संस्था की अनदेखी: याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 और वर्ष 2023 के चुनाव आयोग अधिनियम के तहत भारत निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है। इसके सभी प्रमुख फैसले तीनों आयुक्तों की सामूहिक सहमति या बहुमत से होने चाहिए।

  • अन्य आयुक्तों की आपत्तियों का हवाला: आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच दोनों चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) की दर्ज आपत्तियों के बावजूद चुनाव आयोग के नाम पर करीब 14 फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अकेले लिए गए।

  • एकतरफा फैसलों को रद्द करने की मांग: याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से जुड़ी तमाम प्रशासनिक कार्रवाइयों और निर्णयों को असंवैधानिक और शून्य (Void) घोषित करने की मांग की गई है।

  • निलंबन और अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto): याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सुनवाई लंबित रहने तक ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम करने से रोका जाए और उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उन्होंने किस अधिकार से अकेले फैसले लिए।

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