केंद्र सरकार ने भगोड़े उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर शिकंजा कसते हुए उस पर लगे प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, देश की सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
फैसले से जुड़ी मुख्य बातें:
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गैरकानूनी गतिविधियां: सरकार का मानना है कि IRF और इसके सदस्य देश विरोधी गतिविधियों, युवाओं को कट्टरपंथ (radicalization) की ओर धकेलने और विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने के कृत्यों में संलिप्त रहे हैं।
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कब लगा था पहला प्रतिबंध: गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम म्हणजेच UAPA के तहत इस संगठन को पहली बार साल 2016 में पांच साल के लिए ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया था। इसके बाद 2021 में इस प्रतिबंध को और बढ़ाया गया था, जिसकी अवधि अब समाप्त होने वाली थी।
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जाकिर नाइक पर कार्रवाई: इस संगठन का मुख्य संस्थापक जाकिर नाइक है, जो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामलों में वांछित (wanted) है और साल 2016 से ही देश छोड़कर विदेश (मलेशिया) में रह रहा है।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संगठन को बख्शा नहीं जाएगा।