लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली डिजिटल जनगणना (जनगणना-2027) के दूसरे चरण के अंतर्गत राज्य में ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) और ‘घर-घर जनगणना’ प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ किया है। लखनऊ स्थित लोकभवन सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस महाअभियान की शुरुआत करते हुए इसे प्रदेश के समग्र विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
16 से 30 नवंबर तक घर बैठे कर सकेंगे ‘स्व-गणना’इस डिजिटल अभियान के तहत प्रदेश के नागरिकों को घर बैठे ही अपने परिवार और आवास से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। ‘स्व-गणना’ की यह प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक संचालित की जाएगी। नागरिक अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापन के बाद परिवार का विवरण भर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक SE-ID जारी होगी, जिसे सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
1 दिसंबर से शुरू होगा घर-घर सर्वेक्षणस्व-गणना की अवधि समाप्त होने के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी (प्रगणक) घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन और गणना का कार्य पूरा करेंगे। जिन परिवारों ने पहले ही ऑनलाइन स्व-गणना पूरी कर ली होगी, उन्हें प्रगणक को केवल अपनी SE-ID दिखानी होगी, जिससे समय की बचत होगी और डेटा में सटीकता बनी रहेगी। इसके पश्चात 5 से 9 जनवरी 2027 के बीच फील्ड कार्य का पुनरीक्षण भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का संदेश और सुरक्षा की गारंटीइस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना केवल सिरों की गिनती नहीं है, बल्कि यह भविष्य की योजनाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से इसे अपना सामूहिक दायित्व समझते हुए सही और तथ्यात्मक जानकारी देने की अपील की। साथ ही, प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जनगणना के दौरान किसी भी नागरिक से दस्तावेजों की फोटोकॉपी नहीं मांगी जाएगी और जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के तहत सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेंगी।
कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
