‘योगी की पाती’ के 50 हफ्ते पूरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन

उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ शहर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ‘योगी की पाती’ के 50 सप्ताह पूरे होने पर एक आकर्षक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता और पाठकों से जुड़े इस विशेष प्रकाशन के सफर की सराहना की। इस पुस्तक में मुख्यमंत्री के उन पत्रों और संदेशों का संकलन है जो विभिन्न अवसरों पर जनता, बच्चों और समाज के विभिन्न वर्गों के नाम लिखे गए थे। कार्यक्रम में शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कई नई जन-कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं और कुछ प्रमुख योजनाओं का विस्तार किया गया है।

1. युवा और रोजगार से जुड़ी योजनाएं

  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA): शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत हर साल एक लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है। इसमें युवाओं को बिना गारंटी और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

  • रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और आवागमन की सुविधा देने के लिए पात्रता के आधार पर मुफ्त स्कूटी प्रदान करने की शुरुआत की गई है।

  • टेक युवा-समर्थ योजना और उत्तर प्रदेश एआई (AI) मिशन: युवाओं को आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में दक्ष बनाने के लिए आईटीआई कॉलेजों में डेटा लैब्स और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं।

  • सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन: प्रदेश में औद्योगिक विकास और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए नए औद्योगिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं।

2. महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं

  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (विस्तारित सहायता): गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है, जिसमें से ₹64,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।

  • बीमा सखी और बीसी (BC) सखी अभियान: ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) सखियों की तैनाती की गई है, जिन्हें मानदेय और उपकरण सब्सिडी दी जाती है।

  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई पूरी होने तक विभिन्न चरणों में सीधे खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

3. कृषि और पशुपालन योजनाएं

  • नंद बाबा दुग्ध मिशन (नंदिनी कृषक समृद्धि योजना): पशुपालकों की आय बढ़ाने और देशी नस्ल की गायों (जैसे साहीवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीरी) के संरक्षण के लिए डेयरी इकाई स्थापित करने पर अनुदान और प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: खेती-किसानी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आर्थिक मुआवजा दिया जाता है।

4. स्थानीय उद्योग एवं बुनियादी विकास

  • एक जनपद-एक व्यंजन (ODOC) योजना: ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ODOP) की तर्ज पर प्रदेश के हर जिले के पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजनों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यह नई योजना बजट 2026-27 में शामिल की गई है।

  • ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम योजना: ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में खेल प्रतिभा को निखारने के लिए गांवों में नए स्टेडियम और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है।

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