लखनऊ, 15 जुलाई, 2026 प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ करते हुए कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE) योजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात सहायक तकनीकी प्रबंधक (एटीएम), ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर का अप्रैल से जून, 2026 तक (तीन माह) का मानदेय कुल ₹29.60 करोड़ की धनराशि कार्यदायी संस्था के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है।
कृषि विभाग के प्रसार कार्मिक राज्य सरकार की कृषि योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रचार-प्रसार करने तथा विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानदेय का एकमुश्त भुगतान किए जाने से इन कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा तथा वे और अधिक उत्साह एवं समर्पण के साथ किसानों के हित में कार्य कर सकेंगे।
राज्य सरकार एवं कृषि विभाग आउटसोर्स कार्मिकों के हितों के प्रति संवेदनशील है तथा भविष्य में भी मानदेय का नियमित एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। कृषि विभाग ने सभी आउटसोर्स कार्मिकों से अपेक्षा की है कि वे किसानों के हित में संचालित योजनाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए कृषि उत्पादन, उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।