वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)।
नई दिल्ली:
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने अक्टूबर 2020 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माल और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 1.06 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। मंत्रालय ने मंगलवार को 23 राज्यों को 2,104 करोड़ रुपये की 19 वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। और तीन केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी), जो पिछले साल अक्टूबर में स्थापित विशेष उधार खिड़की के तहत अब तक जारी किए गए हैं। राशि रु। 1.06 लाख करोड़ रु। शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है।
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केंद्र ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में राज्यों के लिए ऋण जुटाने के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की थी।
केंद्र इस सुविधा के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बाजार से उधार ले रहा है। मंत्रालय ने कहा, “विशेष ऋण सुविधा के माध्यम से, केंद्र सरकार द्वारा औसतन 4.8842 प्रतिशत की ब्याज दर पर 1,06,104 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।”