कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप की पत्नी को टिकट दिया गया।
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021: पहली सूची में कैबिनेट मंत्री की पत्नी उर्मिला को बेलखरनाथ प्रथम से टिकट दिया गया था। अब दूसरी सूची (कैंडिडेट लिस्ट) में सीमा सिंह को पार्टी द्वारा नामित किया गया है।
प्रतापगढ़। उत्कर्ष प्रधान का कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप (उर्फ मोती सिंह) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य की पत्नी उर्मिला का टिकट काट दिया है। जिला पंचायत द्वारा जारी पहली सूची में कैबिनेट मंत्री की पत्नी उर्मिला को बेलखरनाथ प्रथम से टिकट दिया गया था। अब दूसरी सूची में सीमा सिंह को जिला पंचायत सदस्य बेलखरनाथ प्रथम ने उम्मीदवार बनाया है। एक कैबिनेट मंत्री की पत्नी होने के नाते, पार्टी में विरोध था। बीजेपी ने उर्मिला का टिकट काट दिया है, जिससे वह दुर्दशा से दूर जा रही है। गौरतलब हो कि मंगलवार को भाजपा ने जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की समर्थित सूची जारी की थी।
यहां, भाजपा ने अब तक कुल 22 जिलों की सूची तैयार की है। एक-एक करके जिलों की सूची जारी की जाएगी। दूसरी बैठक के बाद, महाराजगंज और आज़मगढ़ की सूची जारी की गई है। आजमगढ़ जिले में 84 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें पार्टी ने स्थानीय समीकरण को वरीयता दी है। इसके अलावा महराजगंज के 47 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है।
पार्टी का दावा
बीजेपी के यूपी पंचायत चुनाव प्रभारी विजय बहादुर पाठक का कहना है कि पहले वार्ड स्तर पर और फिर क्षेत्र स्तर पर पार्टी की सूची पर चर्चा के बाद अब राज्य स्तर पर चर्चा हो रही है। बीजेपी को आपके काम के कारण समर्थन मिला है। साथ ही कहा कि आज भाजपा का स्थापना दिवस है और पार्टी कार्यकर्ता घर-घर पहुंचेंगे और लोगों को सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे।
राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इस बीच, राज्य सरकार ने इलेक्शन ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना में कर्मचारियों की मृत्यु पर, अब उनके परिवारों को रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 30 लाख। पहले उन्हें 20 लाख रुपये देने का प्रावधान था। इसके अलावा, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, सड़क की खदानों, बम विस्फोटों, हथियारों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के कारण सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। एक अंग की स्थायी विकलांगता के मामले में, वर्तमान में 10 लाख रुपये की पूर्व-अनुदान राशि की अनुमति दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।
