मणिपुर घटना पर भावुक हुए पीएम मोदी, कहा-140 करोड़ देशवासी हुए शर्मसार, दोषिय़ों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा

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नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र से पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मीडिया को संबोधित करते हुए मणिपुर की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मसार कर देने वाली है. इस दौरान वह भावुक भी हो गए. उन्होंने कहा इस घटना से 140 करोड़ देशवासी शर्मसार हुए हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि महिलाओं की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे. मणिपुर घटना के दोषिय़ों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

मणिपुर की घटना से मेरा ह्रदय पीड़ा से भरा हुआ हैः पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘मेरा ह्रदय क्रोध से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है. मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है. पाप करने वाले, गुनाह करने वाले, कितने हैं, कौन हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है.’ पीएम मोदी ने कहा, ‘140 करोड़ देशवासियों को इस घटना से शर्मसार होना पड़ रहा है. मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करे. खासतौर से हमारी माताओं और बहनों के लिए. कठोर से कठोर कदम उठाएं.’

गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ‘घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी की भी राज्य सरकार में राजनीति, वाद-विवाद से ऊपर उठकर के कानून महत्वाएं, नारी का सम्मान है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा. कानून अपनी पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा. मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है.’

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम से की बात
बता दें कि मणिपुर की घटना को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह से बातचीत की और मामले की जानकारी ली. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है. महिलाओं के परेड वाले वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने घटना को विचलित करने वाला बताया. उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी मांगी है.

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