इस्लामाबाद । पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को घोषणा की कि ‘मुद्रास्फीति की आंधी’ को नियंत्रित करने के लिए सरकार बड़े पैमाने के उद्योगों पर 10 फीसदी ‘सुपर टैक्स’ लगाएगी।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अपने संबोधन में, प्रधामंद्धी ने मौजूदा गठबंधन सरकार द्वारा लिए गए कठिन आर्थिक फैसलों पर चर्चा की, क्योंकि पाकिस्तान एक डिफॉल्ट की ओर बढ़ रहा है।
प्रीमियर ने कहा कि सुपर टैक्स से उत्पन्न राजस्व जनता पर मुद्रास्फीति के बोझ का समर्थन करने के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए फायदेमंद होगा।
जो क्षेत्र कर के अधीन होंगे उनमें शामिल हैं; स्टील, चीनी, सीमेंट, तेल, गैस, उर्वरक, एलएनजी टर्मिनल, बैंकिंग, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, रसायन और पेय पदार्थ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रॉस-सब्सिडी का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र जैसी सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी ऋणों पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए ऐसी नीतियां आवश्यक थीं।
उन्होंने आगे कहा, इसे हम आर्थिक आजादी कहते हैं, इसे ही हम कर्ज लेने की गुलामी की बेड़ियों से बाहर आना कहते हैं।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने समाज के उन सदस्यों पर एक और कर लगाने की घोषणा की, जो 150 मिलियन रुपये, 200 मिलियन रुपये, 250 मिलियन रुपये और 300 मिलियन रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय अर्जित करते हैं।
बढ़ी हुई कर दरों की घोषणा करते हुए, शहबाज शरीफ ने कहा कि समाज के गरीब वर्गों पर मुद्रास्फीति के बोझ को कम करने के लिए अमीरों को अपनी भूमिका निभानी होगी।