लखनऊ । उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने की कवायद शुरू है। इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 (जीआईएस-23) बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 23 विभागों को 10 लाख 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही इन विभागों में नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश में नंबर एक बनाने के लिए अपने दूसरे कार्यकाल में 10 सेक्टरों का चयन किया था और सेक्टरवार सूक्ष्म, मध्यम और दीर्घकालीन लक्ष्य तय किए थे। अब जीआईएस-23 को देखते हुए 23 विभागों को निवेश लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इनमें आईटी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग को सबसे अधिक 1,20,000 करोड़ रुपए, एमएसएमई को 75 हजार करोड़ रुपए और यूपीसीडा को 70 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, टेक्सटाइल और आवास विभाग को 60-60 हजार करोड़, नगरीय निकाय को 50 हजार करोड़, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य और एफएसडीए को 40-40 हजार करोड़, यूपीडा को 30 हजार करोड़, फूड प्रासेसिंग, डेयरी और पशुपालन को 25-25 हजार करोड़, पर्यटन को 20 हजार करोड़, सूचना को 10 हजार करोड़, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए पांच-पांच हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य दिया गया है।
सीएम योगी ने हाल ही में निवेश से संबंधित पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के निर्देश अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग को दिए थे। सीएम के निर्देश पर सीआरएम पोर्टल निवेशकों और विभागों के बीच सेतु का कार्य करेगा। पहले फेज में जीआईएस-23 में होने वाले सभी एमओयू इसी पोर्टल के माध्यम से होंगे। निवेशकों को इसी पोर्टल के माध्यम से अन्य अनापत्तियां भी जारी की जाएंगी। दूसरे फेज में निवेशकों के लिए पोर्टल पर कॉलिंग सिस्टम युक्त हेल्प डेस्क की भी सुविधा दी जाएगी। फिलहाल विभाग की ओर से निवेशकों को रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया गया है।