नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-kashmir) को लेकर बड़ा संकेत दिया. शनिवार को उन्होंने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की जानकारी दी. उन्होंने धनराशि के वितरण को लेकर अहम बातें बताईं. तिरुवनंतपुरम में दिए एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी (PM Modi) ने बिना किसी हिचक के 2014-15 में 14 वें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था कि सभी करों को 42 प्रतिशत राज्यों को देना चाहिए. वित्त मंत्री के अनुसार, उस दौरान वित्त आयोग ने कहा था कि अब आप इसे बढ़ाकर 42 फीसदी कर दीजिए. इस का अर्थ है कि केंद्र सरकार के हाथ में इससे कम राशि होने वाली है. पीएम मोदी ने इस बात पर बिना किसी देरी के वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया. इस कारण आज राज्यों को 42 प्रतिशत राशि मिलती है. वहीं जम्मू-कश्मीर को 41 प्रतिशत धन राशि मिलती है, इसका कारण वह राज्य नहीं है. जल्द ही उसे राज्य का दर्जा मिलेगा.
उचित समय पर मिलेगा राज्य का दर्जा
गौरतलब है कि पांच सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था. इसके बाद से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था. सरकार ने उस वक्त जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था. गृहमंत्री अमित शाह ने उस समय कहा था कि सही समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा. अब वित्तमंत्री के इस बयान से साबित होता है कि जल्द जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा.
