नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,कांग्रेस नेता राहुल गाँधी,सोनिया गाँधी ने घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस ने जनमानस को लुभाने के लिए 5 न्याय और 25 गारंटी देने की घोषणा की है।
युवा न्याय :-
1. पहली नौकरी पक्की – हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार
2. भर्ती भरोसा – 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे
3. पेपर लीक से मुक्ति – पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां
4. गिग-वर्कर सुरक्षा – गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
5. युवा रोशनी – युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड
नारी न्याय :-
1. महालक्ष्मी – हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए
2. आधी आबादी, पूरा हक – केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण
3. शक्ति का सम्मान – आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से
4. अधिकार मैत्री – महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल – कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना हॉस्टल
किसान न्याय :-
1. सही दाम – एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली
2. कर्ज मुक्ति – कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर – फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
4. उचित आयात-निर्यात नीति – किसानों के सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
5. जीएसटी-मुक्त खेती – किसानी के लिए ज़रूरी हर चीज़ से जीएसटी हटेगा
श्रमिक न्याय :-
1. श्रम का सम्मान – 400 रुपए कम से कम दैनिक मज़दूरी, मनरेगा में भी
2. सबको स्वास्थ्य अधिकार – 25 लाख रुपए का हेल्थ-कवर : मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
3. शहरी रोजगार गारंटी – शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
4. सामाजिक सुरक्षा – असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
5. सुरक्षित रोजगार – मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद
हिस्सेदारी न्याय :-
1. गिनती करो – सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
2. आरक्षण का हक़ – संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक़
3. एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी – जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
4. जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक़ – वन-अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
5. अपनी धरती, अपना राज – जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू
