श्याम मोहन दूबे को बाईस चेयरमैन और शैलेन्द्र अग्रहरि, अमित गुप्ता बने प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री एवं भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा० श्री रविकांत गर्ग जी ने कहा कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल केवल मात्र संस्था नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके विकसित राष्ट्र बनाने में रीड़ की हड्डी का काम कर रहा एक संगठन है। उसी के अंतर्गत हम नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनें, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनकर हम देश के प्रदेशों के विकास में सहभागी बने और अपने और अपने परिवार, व्यापार की सुरक्षा के लिए आने वाली परेशानियों, कठिनाइयों को कड़े अव्यहारिक निर्णय को दूर करके हम अपनी शक्ति और सामर्थ को संजोना का काम करें।
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का लक्ष्य देश के 10 करोड़ उद्योगपति, उद्यमी, व्यापारी, छोटे बड़े कारोबारी, लघु मध्य उद्यमी, स्टार्टअप से लेकर रेडी पट्टी वाले तक सबको जोड़कर एक महा शक्ति रूप के रूप में खड़ा करने का लक्ष्य है, जिसको पूरा करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य से सभी जुटे यह हमारा मुख्य उद्देश्य है।
केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प की दिशा में मजबूत नींव के लिए सभी वर्गों को प्रोत्साहित करने वाला है रविकांत गर्ग केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सुझावों को मानना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है… उद्यमी व्यापारी एमएसएमई, स्टार्टअप, किसान, मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प का मजबूत आधार बनेगा । भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री रविकांत गर्ग ने प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट के प्रावधानों का स्वागत किया है तथा बजट के अनेक प्रावधानों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की मजबूत नींव रखने वाला बताया है देश के वरिष्ठ व्यापारी नेता रविकांत गर्ग ने बजट के प्रावधानों में मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाते हुए आयकर की सीमा को 7 लाख से बढ़कर 12 लाख करने, छोटे व्यवसायियों और MSME के छोटे उद्यमीयों को 5 लाख के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने, एमएसएमई को 10 करोड़ तक का कर्ज देनेए स्टार्टअप को 20 करोड़ का कर्ज देते. होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत कर्ज देने, 82 सामानों से कस्टम ड्यूटी सेस हटाने एवं कैंसर की 36 जीवन रक्षक दवाओं सहित वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप मोबाइल सेट, मोबाइल बैटरी, LED टीवी आदि को सस्ता करने की घोषणा तथा देश में व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए एयरपोर्ट बनाने, 50 नए पर्यटन स्थलों के विकास की योजना तथा