संयुक्त राष्ट्र: भारत ने पाकिस्तान पर अपने घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ का दुरुपयोग करने पर सवाल उठाया है। भारत ने दो टूक कहा कि सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए इस अवधारणा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र में भारत का रुख
संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि चार्टर के बुनियादी सिद्धांत ‘आत्मनिर्णय’ को फिर से परिभाषित करने और संकीर्ण या घरेलू राजनीतिक स्वार्थों के लिए चुनिंदा तरीके से लागू करने की कोशिशें स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत उपनिवेशवाद को खत्म करने का माध्यम है, न कि किसी देश से अलग होने या उसकी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आधार।
-
लोकतांत्रिक विकल्प पर जोर: भाविका मंगलानंदन ने कहा कि स्वतंत्र हो चुके देशों में आत्मनिर्णय को लोकतांत्रिक विकल्पों के नियमित इस्तेमाल के जरिए ही सबसे बेहतर ढंग से बनाए रखा जा सकता है। भारत का मानना है कि जनमत संग्रह की बातों के बीच कश्मीर के लोगों ने लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा लेकर और अपने प्रतिनिधि चुनकर भारत के साथ रहने का विकल्प स्पष्ट किया है।
-
कश्मीर का संदर्भ: हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत पाकिस्तान की उस प्रवृत्ति की ओर था जिसके तहत वह गैर-प्रासंगिक मंचों पर भी कश्मीर को आत्मनिर्णय के मुद्दे के रूप में पेश करता है।
प्रस्ताव और समिति की कार्यवाही
भाविका मंगलानंदन संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति (सामाजिक और मानवीय मामलों से जुड़ी समिति) को संबोधित कर रही थीं। उस दौरान समिति पाकिस्तान द्वारा लाए गए प्रस्ताव “लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना” पर विचार कर रही थी।
62 देशों के समर्थन वाला यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। व्यापक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से प्रस्ताव में किसी देश या विशेष क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने भी अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया।
