अमेरिका का ₹9000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम फेल, ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने मचाई हलचल

विदेश

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आधुनिक सैन्य तकनीक और युद्ध की बदलती रणनीति को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच हुई ताजा झड़प में कम लागत वाले छोटे हथियारों ने अरबों डॉलर के रक्षा तंत्र को चुनौती दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी सेना ने कुवैत स्थित अहम अली अल सलेम एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उपकरणों को निशाना बनाने का दावा किया है।

कुवैत सरकार ने भी हमले की पुष्टि करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। हालांकि कुवैत के बयान में सीधे तौर पर अमेरिकी अड्डे का नाम नहीं लिया गया, लेकिन देश की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे गंभीर खतरा बताया गया। उल्लेखनीय है कि कुवैत क्षेत्रीय मामलों में मध्यस्थता की भूमिका भी निभाता रहा है।

सस्ते ड्रोन्स के आगे रक्षा तंत्र की चुनौती

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेना के जनसंपर्क कार्यालय और सरकारी चैनलों पर बताया गया कि सुबह के समय अली अल सलेम एयरबेस पर लड़ाकू और आत्मघाती ड्रोन्स से हमले किए गए। इन हमलों में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के साथ-साथ ड्रोन और मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को निशाना बनाए जाने की बात कही गई। यह एयरबेस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य आवाजाही और लॉजिस्टिक्स का एक अहम केंद्र माना जाता है।

इस घटनाक्रम में सबसे बड़ी चर्चा हथियारों की लागत के भारी अंतर को लेकर हो रही है:

  • ईरानी ड्रोन्स की लागत: रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान जिन कम लागत वाले ड्रोन्स का उपयोग करता है, उनकी कीमत लगभग 40 से 50 हजार डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 46 लाख रुपये के आसपास आंकी जाती है।

  • पैट्रियट सिस्टम की लागत: अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की एक पूरी बैटरी की कीमत करीब 1.1 अरब डॉलर यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है, जिसमें रडार, कमांड स्टेशन, लॉन्चर और इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होती हैं।

युद्ध की बदलती तस्वीर

कुछ लाख रुपये के छोटे ड्रोन्स के जरिए इतने महंगे सुरक्षा तंत्र को चुनौती दिए जाने की खबरों ने दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों का ध्यान खींचा है। यह स्थिति दिखाती है कि पारंपरिक और महंगे रक्षा प्रणालियों के सामने कम लागत वाले सुसाइड ड्रोन्स नई रणनीतिक चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम के बाद खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर वैश्विक स्तर पर नजर बनी हुई है।

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