आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई दिल्ली में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ तीसरे दौर की प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास के नए अवसरों को तलाशना, नीतिगत सुधारों पर चर्चा करना और आगामी बजट प्रस्तावों को आकार देने के लिए उद्योग जगत से सुझाव जुटाना था।
बैठक के मुख्य बिंदु:
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उद्योग जगत की प्रमुख मांगें: परामर्श के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) को तर्कसंगत बनाने, नीतिगत सुगमता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर अपने सुझाव रखे।
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शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी: इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्री के साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA), आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), खान मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिवों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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बजट की तैयारियों का सिलसिला: वित्त मंत्रालय द्वारा बजट 2027-28 से पहले विभिन्न हितधारकों के विचार जानने के लिए परामर्श बैठकों की श्रृंखला शुरू की गई है। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भी प्री-बजट बैठकें की थीं।
आगामी 1 फरवरी, 2027 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में सरकार का ध्यान आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने, रोजगार सृजन और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है।
