हैदराबाद में कांग्रेस और तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित ‘भारत समिट-2026’ के दौरान इटली के राजनीतिक नेता जियाकोमो फिलिबेक (पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव) के विवादित बयान और नारेबाजी को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दायर कर इस पूरे प्रकरण में एसआईटी (SIT) जांच और तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की है।
याचिका की मुख्य बातें:
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विदेशी हस्तक्षेप और वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप: याचिका में कहा गया है कि 14 नवंबर को आयोजित समिट के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से “वोट चोर, गद्दी छोड़” जैसे राजनीतिक नारे लगाए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का समर्थन किया। इसे भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी प्रतिनिधि का सीधा हस्तक्षेप और वीजा नियमों (इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट) का उल्लंघन बताया गया है।
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वीडियो हटाने और एसआईटी जांच की मांग: याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से उस भाषण और नारेबाजी के वीडियो तत्काल हटाए जाएं। साथ ही, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमतियों और आयोजकों की भूमिका की स्वतंत्र एसआईटी (SIT) से जांच कराई जाए।
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तेलंगाना सरकार की जवाबदेही: याचिका में इस आयोजन की मेजबानी करने वाली तेलंगाना सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के लिए सरकार से माफी मांगने का निर्देश देने की अपील की गई है।
इस मामले ने देश की राजनीति में भी गरमाहट पैदा कर दी है, जहां भाजपा ने इसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान बताते हुए विदेशी नेता के खिलाफ एफआरआरओ (FRRO) और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
