नई दिल्ली : पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आईएमएफ के लोन के जरिए सांस ले रहा है. अब उसका दम फिर से घुटने वाला है. वजह है इमरान खान की अपील पर पीटीआई समर्थकों का इस्लामाबाद मार्च. पहले ही शहबाज शरीफ आतंकी हमलों को लेकर चीन के दबाव में थे. फिर शिया-सुन्नी की लड़ाई में 50 से अधिक लोगों मारे गए और अब इमरान खान की पीटीआई का इस्लामाबाद कूच का नारा उनकी गले की फांस बन गया है.
पाकिस्तान में रविवार से पीटीआई का प्रदर्शन शुरू हो गया है. अलग-अलग इलाकों से पीटीआई के हजारों समर्थकों ने कूच करना शुरू कर दिया है. इस प्रदर्शन के शुरू होने से पहले ही 48 घंटे के लिए पूरे इस्लामाबाद में अघोषित लॉकडाउन कर दिया है. और शायद पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है, जिसकी राजधानी इस वक्त कंटेनर लॉक्ड है.
पाकिस्तान सरकार ने इस प्रदर्शन को दबाने और इस्लामाबाद तक प्रदर्शनकारियों को ना पहुंचने देने के लिए जितने भी रास्ते हैं, सबको बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर रखकर बंद कर दिया है. कुल 35 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो बाकी प्रांत से इस्लामाबाद को जोड़ती हैं, जो बंद हैं. जिन शिपिंग कंटेनरों से सड़कें ब्लॉक की गई हैं, ये कोई मुफ्त की नहीं हैं. इसके लिए भी करोड़ों खर्च करने पड़ सकते हैं. अगर ये प्रदर्शन लंबे समय तक चला तो इन कंटेनरों के लिए शहबाज सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. कंटेनर के किराए की बात करें तो यह करोड़ों में है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, तकरीबन 25 करोड़ रूपये तो 1600 से ज्यादा का कंटेनरों के किराये के तौर पर पिछले पांच महीने में पाकिस्तानी सरकार को चुकाने पड़े हैं. और एक बार फिर से कंटेनर सड़कों पर हैं. पिछले डेढ़-दो साल में सरकार को प्रदर्शनों को रोकने के लिए 270 करोड़ रुपये ज्यादा का खर्च पड़े हैं.
1900 करोड़ का रोजाना आर्थिक नुकसान
इस प्रदर्शन का कॉल इमरान खान ने जेल से किया. अपने सभी समर्थकों को इस्लामाबाद आने की अपील की. तीन मांगों को माने जाने तक डटे रहने को भी कहा गया है. यह सबको पता है कि इमरान खान की पार्टी की जो मांग है, वह शहबाज सरकार कभी नहीं मानने वाली है. यह बात सबको पता है. एसे में पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने नफा-नुकसान का हिसाब अभी भी लगाना शुरू कर दिया है. पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की मानें तो इमरान खान की पार्टी के इस प्रदर्शन के चलते हर दिन 190 बिलियन रुपये यानी 19 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान का अनुमान है.
