नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उपराज्यपाल (LG) की शक्तियों में वृद्धि करने का फैसला किया है। इस नए निर्णय के तहत जम्मू-कश्मीर में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार अब उपराज्यपाल के पास होगा। यह फैसला क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और सुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
जम्मू-कश्मीर में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है। इसके बाद अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में इस निर्णय की जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि उपराज्यपाल को जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इस निर्णय से प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।