जारी आदेश में डीएम ने कहा कि यह देखा जा रहा जिले की कई पंचायतों में पूर्व से स्वीकृत पंचायत सरकार भवन का निर्माण उपयुक्त भूमि के अभाव या भूमि विवाद के कारण लंबित रह जाता है। इस कारण उसकी प्रशासनिक स्वीकृति में तकनीकी बाधा आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि के चयन समय उसका सत्यापन सही तरीके से नहीं होता है। इसके लिए जिला स्तर पर कोई कमेटी भी गठित नहीं है। ऐसी स्थिति में पंचायत सरकार भवन निर्माण में निर्धारित लक्ष्य को तय सीमा में प्राप्त करने में विलंब हो जाता है। अब पंचायत सरकार भवन के लिए चयनित भूमि का सत्यापन कमेटी करेगी।

मालूम हो कि हाल में ही मोतीपुर की महम्मदपुर महमदा पंचायत में सड़क की जमीन पर ही पंचायत सरकार का निर्माण कराया जा रहा था। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद इसपर रोक लगाई गई। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश से प्रशासन को कठघरे में खड़ा होना पड़ा। वहीं गायघाट की लक्ष्मणपुर पंचायत में भी रास्ते की जमीन को ही पंचायत सरकार भवन के लिए चयनित कर लिया गया। विवाद होने पर मामले की जांच कराई गई। जांच टीम ने पाया कि भूमि का चयन गलत था। इस कारण यहां भी पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर रोक लगानी पड़ी। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए जिला स्तर की कमेटी का गठन किया गया है।