उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, प्रदेश के कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों, शिक्षकों, सफाईकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी समेत लगभग सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हितों के दृष्टिगत न्यायोचित मांगों को लेकर पत्राचार, सम्मेलन तथा आंदोलन के माध्यम से सतत् आवाज उठाता रहा है

उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, प्रदेश के कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों, शिक्षकों, सफाईकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी समेत लगभग सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियोउत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, प्रदेश के कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों, शिक्षकों, सफाईकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी समेत लगभग सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों  के हितों के दृष्टिगत न्यायोचित मांगों को लेकर पत्राचार, सम्मेलन तथा आंदोलन के माध्यम से सतत् आवाज उठाता रहा है तथा न्याय की लड़ाई लड़ने हेतु दृढ़ संकल्पित है। तत्क्रम में दिनांक 03.11.2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्तर पर 25 से अधिक राज्यों तथा कई संघ शासित प्र्रदेशों के लाखों कर्मचारियों द्वारा विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सफलतम आंदोलन के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक रही, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई व्यक्त करते हुये उ0प्र0 फेडरेशन द्वारा पुनः आभार व्यक्त किया जा रहा हैै। उक्त आंदोलन के माध्यम से केन्द्र/राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी मांगों पर केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा उदसीनता बरतते हुये आज तक कोई कार्यवाही नही की गयी, जो कि कर्मचारी हित में अत्यन्त खेद का विषय है।

उक्त के दृष्टिगत सम्बद्ध एवं सहयोगी संगठनों के सुझावानुसार उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा आज दिनांक 23.02.2024 को कृषि प्रेक्षागृह, कृषि भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ में विभिन्न विभाग/संवर्गों की लम्बित समस्याओं/मांगों को लेकर समस्त प्रांतीय, क्षेत्रीय एवं जनपदीय पदाधिकारियों का एक दिवसीय सम्मेलन का अयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री दिवाकर सिंह, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं संचालन श्री विनोद बुद्धि राम कन्नौजिया, प्रान्तीय कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा की गयी। कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप मे मा0 कौशल किशोर, केन्द्रीय राज्य मंत्री, आवास एवं शहरी मंत्रालय, भारत सरकार एवं विशिष्ट अतिथि मा0 सूर्य प्रताप षाही, माननीय मंत्री जी, कृशि, कृशि षिक्षा एवं कृशि अनुसंधान, उ0प्र0, सरकार, मा0 डा0 लालजी प्रसाद निर्मल, विधान परिषद सदस्य, उत्तर प्रदेश, श्री एस0बी0 यादव, राष्ट्रीय महासचिव, काॅन्फेडरेशन आॅफ सेन्ट्रल गर्वनमेंट इप्लाइज एण्ड वर्कर्स, श्री अर्जुनदेव भारती, अध्यक्ष, उ0प्र0 सचिवालय संघ व श्रीमति तनुजा श्रीवास्तव, सचिव, उ0प्र0 सचिवालय संघ की गरिमामयी उपस्थिति में अतिथिगणों के माध्यम से सरकार को प्रदेश के विभिन्न विभाग/संवर्गों की लम्बित समस्याओं/मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम की मांगें निम्नानुसार हैं –

प्रमुख मांगे –

1. PFRDA Bill रद्द कर, पूर्व की भांति पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जाना।

2. आठवां वेतन आयोग की समिति का गठन तत्काल किया जाना।

3. Covid-19 महामारी में रोका गया 18 माह का मंहगाई भत्ता बहाल किया जाना एवं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे विशेष भत्ते जैसे – नगर प्रतिकर भत्ता, परिवार नियोजना भत्ता, पुलिस कर्मिकों को प्राप्त होने वाला भत्ता व अन्य विशेष भत्तों को, सचिवालय भत्ता के तर्ज पर तत्काल बहाल किया जाना।

4. वर्तमान में विभागो मे विभागाध्यक्षा के ग्रेेड वेतन-12000.00 को मानक मानते हुये मुख्य प्रषासनिक अधिकारी के पदो के सृजन षासनादेष जारी किया गया है जो के न्याय संगत नहीं है। अतः फेडरेषन मांग करता है कि स्टाफिग पैर्टन को आधार मानते हुये उत्तर प्रदेष के समस्त विभागो मे मुख्य प्रषासनिक अधिकारी के पदो का सजृन कर पदोन्नित सम्बन्धी कार्यवाही सुनिष्चित करायी जाय।

5. समस्त विभागों मंे रिक्त पदोन्नति के पदों को एक माह के भीतर अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर भरा जाय।

6. सरकारी विभागों/निगमों का निजीकरण पूर्णतया बंद किया जाना।

7. देश एवं समस्त प्रदेशों में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत समस्त संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मियों का विनियमितीरिण कर, शेष रिक्त पदों पर नियमित भर्ती तत्काल प्रारम्भ किया जाय। समान कार्य का समान वेतन सिद्धांत वर्ष 1979 में राज्य सरकार द्वारा सिद्धांतरूप से स्वीकार किया गया है जिसकी केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 3-1 के चैप्टर 3-1-3 में स्पष्ट व्याख्या दी है, तत्काल लागू किया जाय तथा 3 वर्ष की अवधि से कम समय से कार्यरत संविदा/आउटसोर्सिंग कार्मिकों को न्यूनतम वेतन रू0 26000/- प्रतिमाह प्रदान किया जाय।

8. सहाकारिता विभाग/निगमों/निकायों में सेवारत कार्मिकों को सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ तत्काल अनुमन्य कराया जाना एवं समस्त जिला सहकारी बैंकों में वेतन पुनरीक्षण कर लाभ दिया जाय।

9. चिकित्सा प्रतिपूर्ति को आयकर दायरे से बाहर किया जाए।

10. उत्तर प्रदेश राज्य के बंटवारें के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का स्टाफिंग पैटर्न अपनाते हुये पुनर्गठन किया गया, किन्तु उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा पुनर्गठन के मानक तय करने के लिये शासनादेश संख्या – 1102/का-1/2001, दिनांक 05.12.2001 निर्गत तो किया गया, किन्तु कार्यवाही अवशेष है, जिसे तत्काल प्रारम्भ कर स्टाफिंग पैटर्न अपनाते हुये लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करायी जाय, जिससे एक सुदृढ़ कार्मिक प्रबन्धन के अनुरूप ढाॅचा तैयार हो सके एवं पदोन्नति में आ रही समस्याओं का समुचित निराकरण हो सके।

11. सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सींचपाल, सींचपर्यवेक्षक व राजकीय निर्माण निगम एवं उत्तर प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेज में स्टोर संवर्ग के कार्मिकों की सेवा नियमावली यथाशीघ्र तैयार कराकर रिक्त पदों को नियमित भर्ती से भरा जाय।

12. उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर लगी रोक को समाप्त कराते हुये इस संवर्ग के लाखों की संख्या में रिक्त पड़े पदों पर नियमित भर्ती प्रारम्भ की जाय जिससे कि, मा0 यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके।

अतिरिक्त मांगे –

1. कनिष्ठ सहायक के ग्रेड वेतन रू0 2800 किया जाय। तदनुसार अग्रतेर के पदों के भी गे्रड पे उच्चीकृत किये जाय तथा स्थाईकरण के शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय। वर्तमान व्यवस्था मे कनिश्ठ लिपिक के पद पर 10 वर्श की सेवा पूर्ण करने पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 2400 स्वीकृत किया जाता है, जबकि पदोन्नित के पद का ग्रेड वेतन रू0 2800 के दृश्टिगत ए0सी0पी0 के अन्तर्गत पदोन्नित पद वरिश्ठ लिपिक का ग्रेड वेतन 2800 अनुमन्य कराया जाय।

2. सिंचाई विभाग की तर्ज पर कृशि एवं अन्य विभागो मे समस्त प्राविधिक पदो पर विभाग मे कार्यरत कार्मिको के नियुक्ति/पदोन्नित हेतु 10 प्रतिषत का कोटा निर्धारित कराया जाय।

3. प्रदेष के समस्त विभागो मे लिपिकीय सम्वर्ग से सहायक लेखाकार/लेखाकार के पदो पर पदोन्नित के पूर्ववत् व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाय।

4. चतुर्थ श्रेणी सम्वर्ग मे कार्यरत समस्त पदधारको का न्यूनतम गे्रड वेतन रू0 1900 अनुमन्य कराया जाय।

5. प्रधान सहायक के पदनाम को परिवर्तित करते हुये अपर प्रशासनिक अधिकारी पदनाम किया जाय।

6. शासनदेश सं0-5-2020-वे0आ0-2-550/दस-2020-62(एम)/2008 टी0सी0-1, दिनांक 29.09.2020 द्वारा किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन से अधिक होने की स्थिति में उसी तिथि से वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ के बराबर नहीं किया जायेगा, की रोक को तत्काल समाप्त किया जाय।

7. समस्त विभागों में समस्त नव नियुक्त व पूर्व में तैनात कर्मचारियों का नवीनतम शासनादेशों के अनुसार समय-समय पर कार्य योजना तैयार कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराकर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

8. लिपिक संवर्ग नियमावली 2014 में प्राविधानित पदों को सभी विभागों में समान रूप से लागू किया जाय, ताकि लिपिक संवर्ग के सभी कार्यालयों में एकरूपता स्थापित हो सके जैसे कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।

9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद के सृजन में आ रही विभागाध्यक्ष के वेतनमान की बाध्यता समाप्त कर सभी कार्यालयों में समान रूप से सृजित किया जाय ताकि लिपिक सम्वर्ग को प्रोन्नत के उचित अवसर प्राप्त हो सके।

10. सचिवालय के समान निदेशालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों का पदनाम एवं वेतनमान संशोधित किया जाय।

11. अधिकांश तकनीकी विभागों में स्टाफ आफिसर/वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी के पद सृजित किये गये है जिन पर तकनीकी अधिकारी तैनात कर उनसे मिनिस्ट्रियल का कार्य लिया जा रहा है, जो कि मूलतः शासन की मंशा के विपरीत है तथा अन्य संवर्ग के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप की श्रेणी में आता है एवं इससे राजकीय धन पर अत्यधिक भार भी पड़ रहा है। अतः उन पदों पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को प्रोन्नति दी जाय।

12. विभागीय कार्यों के साथ-साथ प्रशासन द्वारा कर्मचारियों से सामन्यतः प्रतिवर्ष मतदाता सूची बनाने, अन्यराष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन, राहत कार्य, सूखा कार्य विभिन्न निर्वाचन को सम्पन्न कराना, राशन कार्ड सत्यापन, राशन की दुकानों का सत्यापन आदि कराना पड़ता है, जिससे कर्मचारीगण अत्यधिक कार्यों के बोझ तले दबे जा रहे है। अतः फेडरेशन की मांग है कि ऐसे कर्मचारियों को उनके वेतन $ ग्रेड पे का 10 प्रतिशत विशेष भत्ते के रूप में अनुमन्य कराया जाय तथा फ्री मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराया जाय।

13. आउटसोर्सिंग व संविदा पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर को उसी विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर समायोजित किया जाय, क्योंकि दोनों के कार्य एवं योग्यता समान है।

14. सातवें वेतन आयोग की समिति द्वारा जिन विसंगतियों को वित्त विभाग में भेजा गया है, उस पर तत्काल निर्णय लिया जाय।

15. लिपिक एवं समस्त तृतीय संवर्ग के कार्मिकों को दो वर्ष की परिविक्षा अवधि समाप्त होने के उपरान्त, पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि की बाध्यता को समाप्त करते हुये रिक्तियों के आधार पर आगे के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाय।

16. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय के षिक्षको का राजकीय काॅलेजो के षिक्षको के तर्ज पर वेतनमान उच्चीकृत करते हुये सेवानियमावली संषोधित कराते हुये रिक्त पदो पर भर्ती यथाषीध्र प्रारम्भ की जाय।

17. सिंचाई एवं अन्य विभाग मे कार्यरत समस्त नलकूप चालको की नियुक्ति आर्हता मे एक वर्श का अतिरिक्त प्राविधान करते हुये ग्रेड वेतन रू0 2400.00 उच्चीकृत कर अनुमन्य कराया जाय।

18. सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ विभाग तथा मेडिकल काॅलेजो मे समस्त स्टोर सम्बन्धित कार्य सिर्फ और सिर्फ स्टोर कार्मिको से ही कराया जाय तथा गुणवत्तापरक निर्माण कार्य न्यूनतम दर पर कराये जाने हेतु विथ मटेरियल अनुबन्ध पर तत्काल रोक लगायी जाय।

 

उक्त अवसर पर श्रीमति कुसुम गुप्ता प्रान्तीय अध्यक्ष, आंगनबाडी कर्मचारी यूनियन, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महामंत्री, आशा कर्मचारी यूनियन, उ0प्र0, श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री हेमन्त सिंह खड़का, प्रान्तीय महामंत्री, यू0पी0 एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसो0,उ0 प्र0, श्रीमान आषीश यादव, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेष अधिकारी संघ, श्री प्रेमानन्द चतुर्वेदी, प्रान्तीय संरक्षक, सिंचाई राजस्व कर्मचारी मोर्चा, श्री राज कुमार पाण्डेय, संयोजक, श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रान्तीय सहसंयोजक, सिंचाई विभाग राजस्व कर्मचारी मोर्चा, उ0प्र0, श्री कुषल पाल सिंह, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री राजीव यादव महामंत्री, राज्य स्वायत्त षासन कर्मचारी परिशद, उ0प्र0। प्रान्तीय अध्यक्ष एवं विवेक चतुर्वेदी महामंत्री, सिंचाई संघ, उ0प्र0, श्री कपिल सिंह, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महामंत्री, मिनिस्ट्रियल एसोषिएसन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, श्री अषोक कुमार महामंत्री, पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट एसोषिएसन, उत्तर प्रदेष, श्री जय प्रकाष मौर्या महामंत्री, जी0एस0टी0 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एसोषिएसन, उ0प्र0, लखनऊ, डा0 जानकी षरण षुक्ल, प्रान्तीय अध्यक्ष, एवं श्री चन्द्रिका त्रिपाठी, प्रान्तीय महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिशद, उत्तर प्रदेष, श्री आर0 के वर्मा, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री आर0के0 निगम, प्रान्तीय महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिशद, उत्तर प्रदेष, श्री प्रमोद मिश्रा, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ0प्र0 समाज कल्याण मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोषिएषन, उत्तर प्रदेष, श्री संतोश कुमार श्रीवास्तव, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री राजेष सिंह, महामंत्री, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ, उ0प्र0, श्री विजय कुमार बन्धु, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री नीरतपति त्रिपाठी, प्रान्तीय महामंत्री, अटेवा, लखनऊ, श्री गोपाल प्रसाद, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री देवेन्द्र यादव, महामंत्री, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोषिएसन, उ0प्र0, श्री संदीप कुमार पाण्डेय, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री आकाष मौर्य, प्रान्तीय महामंत्री, स्थानीय निकाय निदेषालय मिनिस्ट्रियल सेवा संघ, उ0प्र0, श्री सुनील कुमार मिश्र, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं गौरव भट्नागर, महामंत्री,

राजकीय प्रेस मिनिस्ट्रियल एसोषिएसन, उ0प्र0, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महामंत्री, उ0प्र0 म्यूजियम कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेष, श्रीमति रूप धारा, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्रीमति षीला कपूर, महामंत्री, मातृ एवं षिषु कल्याण, महिला कर्मचारी संघ, उ0प्र0, श्री राजीव यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री अरविन्द धनगर, महामंत्री, कर्मचारी षिक्षक वेलफेयर एसोषिएसन, उ0प्र0, श्री प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री महेन्द्र प्रताप महामंत्री, स्टेनोग्राफर संघ, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, श्री लल्लन प्रान्तीय अध्यक्ष एवं वीरेन्द्र कुमार, महामंत्री, नलकूप प्रभारी/नलकूप चालक तकनीकी, कर्मचारी एसोषिएसन, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, श्री सुनील मिश्रा, प्रान्तीय अध्यक्ष एवं श्री योगेष कुमार वर्मा, महामंत्री, अनुसचिवीय अधिश्ठान संध, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, श्री नीरज चतुर्वेदी, प्रान्तीय अध्यक्ष, उप राजस्व अधिकारी संघ, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, श्री विनोद बुद्धिराम कन्नौजिया, प्रान्तीय अध्यक्ष, श्री रविन्द्र कुमार, प्रान्तीय महामंत्री, भण्डार कर्मचारी संघ, सिंचाई संघ, उ0प्र0, श्री राकेष कुमार पाण्डेय, प्रान्तीय अध्यक्ष, श्री रामसंजीवन, प्रान्तीय महामंत्री, उ0प्र0 स्टोर्स इम्प्लाइज फेडरेषन, श्री विकास त्रिपाठी, प्रान्तीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, श्री प्रतीक गुप्ता, अतिरिक्त महामंत्री, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, श्री मुहम्मद मुख्तार, प्रान्तीय संयुक्त मंत्री, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, श्री ष्याम सिंह, प्रान्तीय मंत्री, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, श्री विलय लोधी, संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, श्री वंषीधर मिश्र, संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन, श्री अफीफ सिद्दीकी, प्रान्तीय कोशाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन।